एनआरसीपरविवाद

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसी सप्ताह संसद में ऐलान किया था कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजनशिप की व्यवस्था पूरे देश में लागू की जाएगी। मगर केंद्र सरकार को असम से सबक लेते हुए देश भर में एनआरसी लागू करने के फैसले पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। असम तो ठीक था, मगर बाकी राज्यों में विदेशी घुसपैठ कोई मुद्दा नहीं है। कोई राज्य अगर इससे इनकारकरदे तो क्या उसे इसके लिए बाध्य किया जा सकता है? कुल मिलाकरयह देश को एक व्यर्थ की परेशानी में झोंकने जैसा होगा।